न्याय कि अपेक्शा: मनरेगा घोटाला: 18 वर्ष पुराने मामले में EOW का बड़ा एक्शन, पूर्व CEO समेत 8 अधिकारियों पर 6000 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल

July 28, 2026 · Shiv Dutta · State: Chhattisgarh

छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में करीब 18 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) घोटाले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने सख्त रुख अपनाया है। योजना के तहत लगभग ₹1.69 करोड़ की फर्जी खरीद-फरोख्त और वित्तीय गड़बड़ी के मामले में EOW ने विशेष अदालत के सामने 6000 पन्नों का विशाल चालान (चार्जशीट) पेश किया है। इस कार्रवाई में तत्कालीन जिला पंचायत सीईओ केपी देवांगन सहित 8 अधिकारियों को नामजद किया गया है।

📌 प्रमुख बिंदु:

  • टेंडर नियमों की अनदेखी: वर्ष 2006 से 2008 के दौरान बिना किसी वैध निविदा प्रक्रिया के भारी मात्रा में सामग्रियां खरीदी गईं।
  • अधिकारों का अतिक्रमण: राज्य सरकार द्वारा जनपद और ग्राम पंचायतों को दिए गए खरीद के अधिकारों को दरकिनार कर जिला स्तर पर केंद्रीकृत खरीदारी की गई।
  • सामग्री की खरीदारी में धांधली: मस्टर रोल, फ्लेक्सी बोर्ड, कोबरा फाइल कवर, रोजगार पंजी और मार्गदर्शिकाओं की खरीद में नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं।
  • षड्यंत्र और मिलीभगत: कांकेर सहित नरहरपुर, चारामा, अंतागढ़, कोयलीबेड़ा, भानुप्रतापपुर और दुर्गकोंदल के तत्कालीन जनपद सीईओ की आपसी सांठगांठ से शासन को ₹1,69,14,247 की सीधी चपत लगी।
  • कानूनी धाराएं: EOW (रायपुर) द्वारा दर्ज अपराध संख्या 31/2008 में IPC की धारा 120-B, 409, 420 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कांकेर की विशेष अदालत में 27 जुलाई 2026 को चालान पेश किया गया।

विशेष टिप्पणी: मुख्य आरोपी और बर्खास्त सीईओ केपी देवांगन का विवादों से पुराना नाता रहा है। उनके खिलाफ पद के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के दो अन्य मामलों में भी पहले चार्जशीट दाखिल हो चुकी है।

Image : 6000 Page Chargesheet against the culprits.

MGNREGA Scam: EOW Files 6,000-Page Charge Sheet Against 8 Officials, Including Dismissed CEO, in 18-Year-Old Case

The Economic Offences Wing (EOW) has made a major breakthrough in an 18-year-old MGNREGA corruption case originating from Chhattisgarh’s Kanker district. Investigating financial irregularities worth ₹1.69 crore, the agency submitted a comprehensive 6,000-page charge sheet in the special court against eight officials, including the then District Panchayat CEO, KP Dewangan.

📌 Key Highlights:

  • Bypassing Procurement Norms: During 2006–08, various materials were procured without adhering to mandated tender and purchase protocols.
  • Overreach of Authority: Centralized purchasing was executed at the district level, unlawfully stripping Janpad and Gram Panchayats of their authorized procurement rights.
  • Irregularities in Supplies: Fraudulent practices were identified in purchasing flexi-boards, muster rolls, verification sheets, employment guides, and file covers.
  • Inter-departmental Collusion: Officials across Kanker, Narharpur, Charama, Antagarh, Koylibeda, Bhanupratappur, and Durgukondal conspired, causing a loss of ₹1,69,14,247 to the state exchequer.
  • Legal Action: Filed under Crime No. 31/2008 by EOW Raipur, charges include IPC Sections 120-B, 409, and 420 along with provisions of the Prevention of Corruption Act, submitted to the Special Court on July 27, 2026.

Note: Prime accused KP Dewangan has a history of financial misdeeds, with two separate corruption and abuse of power charge sheets previously filed against him.

Source : Raipur Police and Independent News

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